काठमाडौ, फाल्गुन २३ - मुलुकमै फिल्म निर्माण र प्रदर्शन सुरु भएको करिब पाँच दशकपछि औपचारिक रूपमा शुक्रबार राष्ट्रिय चलचित्र नीति पारित भएको छ ।

सरकारको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले विभिन्न तीन खण्डमा बाँडिएको नौ पृष्ठको नीति पारित गरेको हो । नेपाली फिल्म निर्यात, मौलिक फिल्म निर्माण तथा व्यावसायिकता जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी फिल्म नीति पारित गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले जनाए । मन्त्रालयका प्रवक्ता कवि खनालका अनुसार 'व्यावसायिक नीति, सबलीकरण नीति र आदिवासी तथा मातृृभाषी फिल्म नीति' गरी तीन खण्डमा नीति बाँडिएको छ ।

'आवश्यक भाषा सम्पादन सहित आइतबार सार्वजनिक गर्नेछौं,' उनले भने ।

सरकारले डेढ वर्षअघि चलचित्रकर्मी यादव खरेलको संयोजकत्वमा चलचित्र नीति मस्यौदा समिति बनाएको थियो । समितिले चार महिनाको मेहनतपछि २०७० असोजमा सरकारलाई ८२ पृष्ठको मस्यौदा बुझाएको थियो । त्यही मस्यौदाको मर्ममा आधारित रहेर आवश्यक सम्पादनसहित ९ पृष्ठको नीति सरकारले पारित गरेको हो । नेपाली फिल्म निर्माण सुरु भएको पाँच दशकको इतिहासमा फिल्म नीति औपचारिक रूपमा पारित भएको यो पहिलोपटक हो । फिल्मसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नै नबनाईकन २०२६ मा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले 'चलचित्र निर्माण्ा, प्रदर्शन तथा वितरण्ा ऐन' बनाएको थियो । त्यसपछि २०५७ मा चलचित्र निर्माण्ा, प्रदर्शन तथा वितरण्ा नियमावली ल्याइयो, जसको २०६९ असोज ८ गते पाँचौं संशोधन भइसकेको छ ।

नेपाली फिल्म इतिहासमा राजा महेन्द्रले भारतबाट हीरासिंह खत्रीलाई झकिाएर २०२२ मा 'आमा' फिल्म बनाउन लगाएका थिए । यो नै नेपालमै बनेको पहिलो कथानक चलचित्र हो । त्यसअघि महेन्द्रले आफ्नो ४२ औं जन्मोत्सवबारे हीरासिंहलाई वृत्तचित्र बनाउन लगाएका थिए । उनैले पछि पञ्चायती व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्नेखाले फिल्म 'हिजो आज भोलि' र 'परिवर्तन' बनाएका थिए । नेपालबाहिर बनेको नेपाली भाषाको पहिलो फिल्मचाहिँ दार्जिलिङका डीबी परियारले २००८ सालमा बनाएको 'सत्य हरिश्चन्द्र' हो ।

राष्ट्रिय नीति नभए पनि अहिले वर्षेनी सयभन्दा बढी संख्यामा फिल्म, सर्ट फिल्म र डकुमेन्ट्री बनिरहेछन् ।