पानी उद्योगमा शिलबन्दीः जारको पानी पिउने कि नपिउने ?

२८ असार, काठमाडौं ।

 सरकारी अनुगमन टोलीले सोमबार दिनभरि लगाएर काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको मातातीर्थमा रहेका चारवटा पानी उद्योगमा शिलबन्दी गर्‍यो । टोलीले रोयल, अक्वा २४ क्यारेक्ट, अक्वा संसार, सफा र ए वान ब्राण्डका पानी उत्पादन गर्ने उद्योगमा शिलबन्दी गरेको हो ।

 ती कम्पनीहरुले सरसफाइको मापदण्ड पूरा नगरेकाले शिलबन्दी गर्नुपरेको अनुगमन टोलीका संयोजक रहेका आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अधिकृत दीपकराज पौडेलले जानकारी दिए । ती पानी उद्योगले सरसफाइमा ध्यान नदिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो । खासगरी उद्योगको शौचालय अत्यन्तै दुर्गन्धित थियो । 

 अनुगमन टोली मातातीर्थमा दिउँसो एक बजेतिर पुगेको थियो । उद्योगहरुले बिहानै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा दशौँ हजार लिटर पानी पठाइसकेका थिए । उद्योगमा शीलबन्दी गरिएपछि बजारमा पठाइएको पानी सर्वसाधारणले पिउने कि नपिउने ? यो प्रश्नमा अनुगमन टोलीमै रहेका सरकारी निकायका अधिकारीहरुको भनाइ बाझिएको छ । कसैले पिउन अयोग्य भने, कसैले पिउन योग्य छ भने । 

 आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकृत कपिलप्रसाद रेग्मीका अनुसार पानीजस्तो संवेदनशील वस्तुको प्रसोधन गर्ने ठाउँमा सरसफाइका लागि पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत मापदण्ड पूरा नभएकाले शील गरिएको पानी पिउन अयोग्य छ । ‘

यस्तो फोहोर ठाउँमा प्रसोधन भएको पानी पिउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले यी ब्राण्डका पानी पिउन अयोग्य छन्,’ रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अयोग्य भएकै कारण हामीले शीलबन्दी गरेका हौं ।’बजारमा पठाइसकेको पानीमा उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 ‘यी ब्राण्डका पानी उपयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्छ,’ रेग्मीले भने- ‘बजारमा पठाइसकेको पानीको बिक्री रोक्न हामीले सक्दैनौं । तर, यस्तो पानी बजारमा नजाओस् भनेर शिल गरेका हौं । अब ती कम्पनीहरुले सरसफाइकाके मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाउन सक्नेछन् ।’

 तर, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका अधिकृतसमेत रहेका अनुगमन टोलीका संयोजक दीपकराज पौडेल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तर्फबाट अनुगमन टोलीमा सहभागी भएका कर्णबहादुर चन्द भने शिलबन्दी गरिएका ब्राण्डको पानी पिउन अयोग्य भनिहाल्न नमिल्ने बताउँछन् ।

 ‘सरसफाइको मापदण्ड पूरा नगरेकाले शिलबन्दी गरेका हौं, यसको अर्थ यो होइन कि यी ब्राण्डको पानी पिउनै अयोग्य छन्,’ उनीहरु भन्छन्- ‘यो पानीको प्रयोगशालामा स्याम्पल परीक्षण गरेपछिमात्रै पिउन योग्य वा अयोग्य भनेर भन्न मिल्छ ।’ यद्यपि सोमबार खटिएको अनुगमन टोलीले परीक्षणका लागि पानीको नमूना भने ल्याएको छैन ।

 करिब डेढ महिनाअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्तण विभागले अनुगमन गरेर स्याम्पल लिइसकेकाले अहिले स्याम्पल नलिइएको आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका पौडेलले बताए ।तर, डेढ महिनाअघि लिइएका स्याम्पलको रिपोर्ट भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । पानीको ल्याव टेस्ट डेढ महिनामा पनि सकिँदैन भनेर कुन आधारमा जनताले विश्वास गर्ने ? ती ब्राण्डका पानी पिउन योग्य छन् कि छैनन् भनेर सरकारी निकायबाट आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु राज्यको गल्ती हो कि उद्योगीको ? 

प्रश्न उत्पन्न भएको छ । के यी प्रश्नको जवाफ आपूर्ति मन्त्रालयले दिन्छ ? यदि मन्त्रालयले यसको प्रष्ट जवाफ दिन सक्दैन भने आपूर्ति मन्त्री पुनले चलाएको यो बजार अनुगमनको अभियान चर्चाका लागि मात्रै हो भनेर बुझ्दा फरक नपर्ला । पटक-पटक सरकारी अनुगमन हुने, कारवाही नहुने अनि उद्योगहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहने समस्याले गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । 

यसअघि भएका बजार अनुगमनको प्रगतिबारे सरकारी निकायहरुमा समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? आपूर्ति मन्त्रालयले केही दिनयता साताव्यापीरुपमा अनुगमनको अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा लापरबाही भएको भन्ने जनगुनासो बढेपछि मन्त्रालयले विषेश अनुगमन थालेको हो । 

 मासु पसल, तरकारी पसल र औषधि पसलमा थालिएको अनुगमनले मन्त्री पुनलाई चर्चामा ल्याएको छ । उनले वाहीवाही कमाएका छन् । तर, मन्त्रीले गरेको अनुगमनको परिणाम कस्तो देखिन्छ ? यो हेर्न बाँकी छ ।

Labels: News