सरोगेट’ बच्चा लैजान पाँच देशको दबाब

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सरोगेट मदर (भाडाको कोख) मार्फत बच्चा जन्माउन र कारोबार गर्न रोक लगाए पनि अमेरिका र बेलायतसहित पाँचवटा मुलुकले त्यस्ता बच्चा लैजान पाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएका छन्।नेपालस्थित अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इजरायल र बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारले भाडाका आमाबाट जन्मेका बालबालिका विदेश लैजान ‘एक्जिट भिसा’ रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

 ती कूटनीतिक प्रतिनिधिले बच्चा लैजान सहजीकरणका लागि संयुक्त रूपमा गत असोज १८ (५ अक्टोबर) मा तत्कालीन कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीमार्फत सरकारलाई ६ बुँदे अनौपचारिक सुझाव (नोट भर्बल) नै बुझाएका हुन्। उक्त नोटमार्फत भाडाका आमाबाट जन्मिएका बच्चा विदेशी नागरिक भएकाले लैजानबाट नरोक्न दबाब दिइएको छ। स्रोतका अनुसार ब्राजिलले पनि मौखिक रूपले दबाब दिइरहेको छ। 

सरोगेसीमार्फत जन्मिएका बालबालिका र उनीहरूका आमाबाबुले नेपालमा कुनै खालको कानुन उल्लंघन नगरेको दाबीसहित निःसर्त सम्बन्धित विदेशी मुलुकमा जान दिइनुपर्ने भनाइ दूतावासहरूको छ। त्यस्ता बालबालिकाले अस्ट्रेलिया, इजरायल, बेलायत र अमेरिकास्थित आफ्नै घर जान काठमाडौंस्थित सम्बद्ध दूतावासमा ‘कन्सुलर सर्भिस’ का लागि अनुरोध गरेको नोटमा उल्लेख छ।नागरिकता र पासपोर्टबाहक त्यस्ता बालबालिकालाई यथासक्य नेपाल छोड्ने प्रबन्ध मिलाइदिन दूतावासहरूले गृह र कानुन मन्त्रालयमार्फत अध्यागमन विभागलाई समेत अनुरोध गरेका छन्।

‘विदेशी मुलुकले ती बालबालिकालाई नागरिकता, राहदानीसमेत दिइसकेको अवस्था छ भने भाडाका बच्चा ग्रहण गर्ने विदेशी मुलुकका आमाबुबा त्यहाँका सम्बन्धित सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा समेत हुन्छन्,’ नोटमा लेखिएको छमहान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले त्यस्ता बच्चा विदेश पठाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बीचको भूमिका खेलेको बताए । 

विदेशीको दबाबपछि गृह मन्त्रालयले यस्ता बच्चाको कानुनी अस्तित्वका विषयमा आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग रायसमेत मागेको छ।सरोगेसीमार्फत जन्मिएका बालबालिका र उनीहरूका आमाबाबुले नेपालमा कुनै खालको कानुन उल्लंघन नगरेको दाबीसहित निःसर्त सम्बन्धित विदेशी मुलुकमा जान दिइनुपर्ने भनाइ दूतावासहरूको छ।कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरोगेसीमार्फत जन्मिएका बच्चा र भ्रूण गरी नेपालमा झन्डै चार सय छन्।

 बच्चाका लागि बिहारबाट महिला ल्याएर कारोबार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो । प्रतिमहिला २५ हजार डलर दिएर नाम चलेका नर्सिङ होममा बच्चा जन्माउने गरिएको स्रोतले उल्लेख गर्‍यो।निःसन्तानका लागि ‘सरोगेसी मदर’ को विधि र प्रक्रिया गैरकानुनी मात्र नभई मानव मूल्यविरुद्ध रहेको दाबीसहित दायर दुईवटा रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न गत भदौमा सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

 कुनै कानुनी पूर्वाधार नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७१ कात्तिक २८ गतेको पत्रअनुरूप केही अस्पतालले सरोगेसी (भाडाको कोख) सेवा दिइरहेको देखिन आएको दाबी रिट निवेदकको थियो।सर्वोच्चले प्रजनन स्वास्थ्य मौलिक हकको विषय भएको तथा जीवनलाई व्यापारका रूपमा नेपाल कानुनले मानेको अवस्था नरहेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ। 

‘अन्य कुनै अस्पताल, नर्सिङ होम वा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई कुनै तरिकाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनुमति नदिनू नदिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै यो आदेशको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस अदालतमा पेस गर्नू।’सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सरोगेसीसम्बन्धी नीति बनाउने गरी भएको आफ्नै निर्णयलाई हाल स्थगन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयसमेत भएको छ ।

 तर ती मुलुकले अघिल्लो साता सरकारलाई दिएको ‘नोट भर्बल’ मा दूतावासहरूले सर्वोच्च र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जे भए पनि गृह मन्त्रालयले भाडाका कोखबाट जन्मेका बच्चाहरूलाई भिसा दिन रोक्न नहुने बताएका छन्।ती मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिले बच्चा लैजान सहजीकरणका लागि दुई दिनअघि निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरलाई पनि भेटेर दबाब दिएका थिए।

 त्यसलगत्तै कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटीले बच्चा दिने कानुन नभएको र कानुन छलेर बच्चा लैजाने गिरोहको पहिचान गरी ‘मानव बेचबिखन अपराध’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएका थिए। दूतावासहरूले भाडाबाट जन्मेका बालबालिकाले नेपालमा फेरि नागरिकता लिन पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार नमाग्ने तथा त्यस्तो नियत पनि नराखेको दलिलसमेत गरेका छन्।

 उनीहरूले भाडाका आमाबाट विदेशमा बच्चा लैजान कुनै जोखिम नरहेको भन्दै ‘मानव तस्करी’ को बचाउ गरेका छन्।यस्ता बालबालिकाको नागरिकता र जन्म अवस्थाबारे विदेशी मुलुकका आफ्नै व्यवस्थित संयन्त्रहरू तथा नियमहरू छन् ।

 यसमा मानव तस्करीको कुनै जोखिम हुँदैन,’ नोटमा उल्लेख छ। कानुन सचिव भेषराज शर्माले कानुनविपरीत काम गर्न नसकिने बताए। ‘यो गम्भीर सरोकारको विषय हो। सर्वोच्चको आदेश र कानुनविपरीत जानै हुन्न,’ सचिव शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नत्र कानुनको शासनको उल्लंघन हुन्छ। सामान्य हिसाबले सम्भवै छैन।’

Labels: News