प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिहीबार सामूहिक रूपमा भेटी -सहयोग फर्काउने दाताको चेतावनी

२०७२ कार्तिक २० शुक्रबार

काठमाडौं--दातृ निकायका प्रतिनिधि तथा युरोपेली मुलुकका राजदूतले नेपालमा इन्धन संकट अझै दुई महिना कायम रहे नेपाललाई वाचा गरेको सहयोग रकम मानवीय संकट झेलिरहेका विश्वका अन्य मुलुकमा 'डाइभर्ट' हुनसक्ने वा सम्बन्धित मुलुकमै फिर्ता जानसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिहीबार सामूहिक रूपमा भेटी उनीहरूले भूकम्पपछिका ८ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। नेपालमा विद्यमान इन्धन अभावले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विगतमा आफूहरूले वाचा गरेअनुसार रकम खर्च गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न हुन लागेको भन्दै विदेशी कूटनीतिज्ञले सरकारमाथि दबाब दिएका हुन्।

 भूकम्पपीडितका लागि स्थायी बसोबास, खानेपानी, विद्यालय निर्माण, भत्केका संरचना पुनर्निर्माण निजी कम्पनीलाई ठेक्कापट्टा दिनेलगायत काम अंग्रेजी नयाँ वर्षको अन्तिमसम्म अर्थात् डिसेम्बर महिनाअघि नै टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता आफूहरूलाई रहेको पनि उनीहरूले सुनाए। 

 'डिसेम्बर अन्तिमसम्म ती कामको ठेक्कापट्टालगायत प्रक्रिया नेपालमा सुरु भइसकेकोबारे हामीले हाम्रा मुलुक र माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउनैपर्ने अवस्था छ। तर विद्यमान इन्धन अभावले गर्दा पुनर्निर्माणसम्बन्धी यस्ता काम रोकिन गएका छन्', उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका थिए।

 दातृ निकायका प्रतिनिधिले डिसेम्बरअघि नै आफ्ना माथिल्ला सम्बन्धित निकाय र सरकारलाई जानकारी गराउन नसके नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि वाचा गरेको रकम नेपालजस्तै मानवीय संकट झेलिरहेका अन्य मुलुकतर्फ डाइभर्ट हुनसक्ने बताएको जानकारी स्रोतले दियो।

 प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको नाम नलिई छिमेकीले सीमामा उत्पन्न गरेको अवरोधका कारण इन्धन, उपभोग्य सामानलगायत अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न नपाएर ठूलो समस्या बेहोरिरहेको बताएका थिए। उनले अहिले नेपालको राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको भन्दै त्यसलाई बुझिदिन पनि अनुरोध गरेका थिए।

दातृ निकायका प्रतिनिधिले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कामका लागि विशेष व्यवस्था गरेर दातृ निकायका लागि गाउँगाउँसम्म जान इन्धन उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्माण विधेयक संसद्बाट छिट्टै अनुमोदन हुने र पुनर्निर्माण प्राधिकरण ब्युँतिने बताएको जानकारी उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले दिए। नाकाबन्दीका कारण मुलुकले भोगेको समस्या प्रधानमन्त्रीले अवगत गराएका थिए।'अहिले पुनर्निर्माण विधयेक संसदीय उपसमितिमा छ। तर त्यसमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ। 

विधेयक अनुमोदन गर्न कांग्रेस हिच्किचाइरहेको छ। म आशा गर्छु, कांग्रेसले विधयेक अनुमोदनमा अब बाधा गर्नेछैन', प्रधानमन्त्रीले भने। बज्राचार्यका अनुसार उनले विद्यमान संकटका कारण सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई उचित ध्यान दिन नपाएको भन्दै भूकम्पपीडितलाई तत्काल स्थायी घर बनाउने काम सुरु गर्न कठिन रहेको बताएका थिए। तर जाडो छल्नका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

 प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसवादी दललाई वार्तामार्फत संवादमा ल्याउन पहल भइरहेको जानकारी पनि गराए। 'मधेसीहरूका मागमध्ये एउटा माग पूर्ण रूपमा जनसंख्याकै अनुपातका आधारमा मात्र प्रदेश तोक्नुपर्छ भन्ने छ । तर त्यसरी प्रदेश तोक्ने विषय सम्भव छैन। भारतकै मुम्बई, दिल्ली, अरुणाञ्चललगायत ठाउँमा समेत मतदाताको संख्यालाई मात्र हेरेर सांसदको संख्या निर्धारण गरिएको छैन', ओलीले भने।

 प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँटको विषय भारतको संविधानकै मिल्दोजुल्दो नेपालमा पनि रहेको बताए।प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधान महिला, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रका लागि पूर्ण रूपमा समावेशी र प्रतिनिधिमूलक रहेको पनि बताएका थिए। 'हामी सबै क्षेत्रका जायज माग पूरा गर्न तयार छौं', उनले भने।

 एक घन्टा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा युरोपेली संघकी राजदूत रेन्स्जे तिरिन्क, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकका पदाधिकारी सहभागी थिए।

Labels: News