पेट्रोलियम आयातमा बदमासी : एक रुपैयाँ लगानी नगरी विराटले कमाउँदै छ ४ करोड -

२० कात्तिक - भरत पाण्डेय/डिएनएन

काठमाडौं– देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिकर्ता नेपाल आयल निगमको विषयमा एउटा भनाइ छ, ‘आयल निगम दुहुनो गाईजस्तै हो ।’ भ्रष्टाचारीका कारण निगम एक वर्ष अघिसम्म अर्बौं घाटामा थियो । तर, एक वर्षदेखि बिस्तारै बौरिन लागेको निगम अहिले करिब साढे २० अर्ब नाफामा पुगेको छ । तर, यही नाफाको समयमा निगमलाई फेरि धराशयी बनाउने खेल सुरु भएको छ । यसको अगुवाइ गरेका छन्, निगमकै कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र यसको गतिलो अवसर बनेको छ, भारतले लगाएको नाकाबन्दी ।

 भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या भएपछि गत २७ असोजमा निगमले ‘दशैंमा १५ दिनका लागि इन्धन आपूर्ति गर्ने’ भन्दै सार्वजनिक आसयपत्र माग गरेको थियो । आसयपत्र पेस गर्ने २२ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य पेस गरेको विराट पेट्रोलियमलाई ठेक्का दिएर करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न लागेको आयल निगमका कर्मचारीले बताएका छन् ।

 उनीहरूका अनुसार अरुले विराटले भन्दा ३० रुपैयाँ कमसम्ममा आपूर्ति गर्न सक्ने आसयपत्र पेस गरेका थिए । निगम प्रमुख खड्काले गत ३० असोजमा विराट पेट्रोलियलाई इन्धन ल्याउने ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि उक्त कम्पनीको नाममा एलसी खोल्नका लागि २० करोड रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा अग्रिम भुक्तानी दिइएको छ । सम्झौता र एलसी खोलिएपछि अब विराटले आयल निगमकै लगानीमा भारतको सिलगुडीबाट डिजल र पेट्रोल ल्याउनेछ ।

 विराटले भारतमा इन्धन लोड गरिसकेको खड्काले बताए । ‘विराटलाई सिलिगुडीबाट ल्याउन कुनै समस्या छैन, तेल लोडिङ गरिसकेको छ,’ खड्काले भने, ‘उसले पश्चिम बंगाल सरकारलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भनेकाले अब चाँडै इन्धन नेपाल ल्याउँछ ।’ विराटले ल्याउने भनेको भारतको सिलिगुडीमा अहिले पेट्रोलको मूल्य एक सय पाँच रुपैयाँ ७७ पैसा र डिजेलको मूल्य ७९ रुपैयाँ २८ पैसा छ । तर, उसले पेट्रोल एक सय ९९ रुपैयाँ र डिजल एक सय ८७ रुपैयाँमा निगमलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ ।

 यसबाट विराटलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ९३ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजलमा प्रतिलिटर एक सय सात रुपैयाँ ७२ पैसा नाफा हुनेछ । यो बिनालगानीको नाफा हो । किनकि, खड्काले दुई लाख लिटर डिजल र दुई लाख लिटर पेट्रोल ल्याउनका लागि विराट पेट्रोलियमलाई २० करोडको एलसी पनि खोलिदिएका छन् । यसबाट विराटलाई जम्मा चार करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ नाफा हुनेछ । यो नाफामध्ये एक करोड मात्रै विराटले राख्ने र बाँकी रकम भने गोपाल खड्काले आफूले मागेको पनि निगम स्रोतले बताएको छ ।

‘आफू र अन्य निकायलाई मिलाउनका लागि तीन करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्तमा सम्झौता भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो माथिदेखि तलसम्म बाँडफाँड गर्नुपर्ने भनेर मागिएको हो, तर कहाँ–कहाँ दिने हो भन्ने थाहा भएन ।’ खरिद गरिएको तेलमा ढुवानी भाडा, भ्याट र भन्सार लगायत सबै रकम आयल निगम आफैँले व्यहोर्नेछ । उक्त रकम जोडेर काठमाडौं ल्याइपु¥याउँदा डिजेल दुई सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा र पेट्रोल दुई सय ३७ रुपैयाँ नौ पैसा पर्नेछ । 

यसरी हेर्दा काठमाडौं ल्याईपु¥याउँदा डिजल र पेट्रोलको कुल मूल्य आठ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ पर्नेछ ।

० विराटलाई मनमौजी ठेक्का दिँदा निगमलाई पाँच करोड १८ लाख घाटा

० बिनालगानी विराटलाई चार करोड एक लाख ९० हजार नाफा 

० एक सय पाँच रुपैयाँको पेट्रोल एक सय ९९ रुपैयाँ र ७९ रुपैयाँको डिजेल एक सय ८७ रुपैयाँमा किन्दै

 ० ढुवानी भाडा, भ्याट र भन्सार निगमले आफैँ तिर्ने 

० कालोबजारी प्रमाणित व्यापारीबाट खरिड तर, निगमले भने घाटा खाएरै अहिलेको मूल्यमा उक्त डिजेल र पेट्रोल बेच्नेछ ।

जसबाट डिजलमा एक सय २५ रुपैयाँ ७२ पैसा र पेट्रोलमा एक सय ३३ रुपैयाँ नौ पैसा प्रतिलिटरका दरले घाटा लाग्नेछ । दुई लाख लिटर पेट्रोलमा दुई करोड ६७ लाख ८० हजार र डिजेलमा दुई करोड ५१ लाख ४४ हजार गरी पाँच करोड १९ लाख २४ हजार रुपैयाँ आयल निगमलाई घाटा लाग्ने निगमका अधिकारीले हिसाब निकालेका छन् । ठेक्का प्र्रक्रियाबारे आफूलाई थाहै नभएको निगमका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

 निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले एलसी खोलेकोबाहेक अरु विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । ‘विराटको विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन, के–कति रेटमा कति परिणाममा ल्याउने हो, कहाँ डेलिभरी दिने हो, मैले केही कागजात हेरेको छैन,’ निर्देशक घिमिरेले भने, ‘एलसी खोलेको हो, योबाहेक अरु विषयमा सबै एमडी सरबाटै जानकारी लिनुस् ।

ठेक्काको विषयमा अरु उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल नगरी राति २ बजे ठेक्का दिएपछि भारत गएका खड्काले फर्केपछि भने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, निर्देशक दीपक बराल र निर्देशक घिमिरेलाई सबै कुरा जानकारी गराएको निगम स्रोतले बताएको छ । तर, उनीहरू यस विषयमा सन्तुष्ट छैनन् । निगमलाई घाटा लाग्ने गरी विराटलाई ठेक्का दिन नहुने भन्दै फाइल स्वीकृत नगरेपछि तत्कालीन वितरण विभाग प्रमुख बराललाई उनले जिम्मेवारी विहीन बनाएका छन् ।

‘अरु निर्देशक पनि कारबाही हुने डरले केही बोल्न चाहँदैनन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर हामीसँग मोटामोटी कुरा गर्दा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।’संसदको उद्योग वाणिज्य समिति पनि चुप आयल निगमलाई घाटा लाग्नेगरी विराट पेट्रोलियमलाई मनपरी ठेक्का दिएका विषयमा सांसदले चर्को विरोध गरी तत्काल रोक्न निर्देशन दिन माग गरे पनि संसदको उद्योग वाणिज्य समितिले कुनै निर्देशन दिन मानेन ।

 इन्धन आपूर्तिका लागि आयल निगमले आफ्नो निजी स्वार्थमा कुनै व्यक्तिलाई अनुमति दिएकोबारे पनि आफूहरूलाई जानकारी नभएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति छ । आयल निगमले २० करोड रुपैयाँ एउटा व्यक्तिलाई दिएर इन्धन ल्याउन दिएको, तर आयल निगम आफैँले ल्याउन नसकेकामा उनीहरूको आपत्ति छ । इन्धन समस्या समाधान गर्ने नाममा नियम मिचेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भन्दै सभासद् सुवासचन्द्र शाहले नियम मिचेर काम गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । 

‘इन्धन आपूर्तिका लागि व्यावहारिकताका नाममा भएका नियम मिचेर ठेक्का दिन अनुमति दिइएको हो ?’ उनले भने, ‘२०औँ करोड सरकारले व्यक्तिलाई दिएर इन्धन ल्याउन मिल्ने, तर सरकारी निकायले किन मिल्दैन ? उनले संस्थागत रूपमा कालोबजारी गर्न दिएर अन्योलताको फाइदा उठाउन दिइरहेको भन्दै विरोध गरे । सांसद अम्बिका बस्नेतले अनुमतिको प्रक्रियाले निगमसमक्ष प्रश्न खडा भएको बताइन्। 

‘त्यो कम्पनीले बढी मूल्यमा ल्याउने भनेको छ। उसैलाई पैसासहित निगमले अनुमति दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘गुणस्तर इन्धन ल्याउन सक्ने वा नसक्नेमा पनि अन्योल छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।’ संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा सांसदले आपूर्तिमन्त्री, सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सबैसँग यस विषयमा प्रस्ट पार्न जोडदार माग गरे ।

 तर, समितिका सभापति भिष्म आङदाम्बेले भने निर्देशन दिन मानेनन् । ‘यो गम्भीर विषयमा हामीले अझै छलफल गरेर मात्रै निर्देशन दिनुपर्छ, माननीय ज्यूहरू,’ उनले भने, ‘सबैले अध्ययन गरेर पनि आउनुहोला, भोलि वा पर्सि बैठक बस्नुपर्छ, कडा निर्देशन दिने हो ।’ समितिले भोलि फेरि आन्तरिक छलफल भन्दै बैठक डाकेको छ ।

 चार वर्षअघि नै खारेजीमा परेको हो विराट

 विराटनगरको विराट पेट्रोलियम चार वर्षअघि खारेजीमा परेको कम्पनी हो । डढेको मोबिललाई पेट्रोलियम पदार्थ बनाई बिक्री–वितरण गरेको उक्त कम्पनीलाई सांसद भीम आचार्यको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले खारेजीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । २७ चैत ०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त क्रम्पनी नियमतः खारेज भएको थियो ।

 तर, गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले खड्कासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा आसयपत्र पेस गरेको थियो । अहिले विराटलाई इन्धन ल्याउने जिम्मा दिन चारवटा ऐन बाधक छन् । प्रतिस्पर्धा ऐन– ०६२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन– ०५४, सार्वजनिक खरिद ऐन, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–०३२ अनुसार विराटलाई दिइएको अनुमतिको प्रक्रिया नियमविपरीत रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।

 मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अधिकार भन्दै मनपरी आयल निगम प्रमुख खड्काले आफूले मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विराटलाई स्वीकृति दिएको बताएका छन् । ‘क्याबिनेटले एउटै फर्मसँग वार्ता गरेर ठेक्का दिन अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘ग्लोबल टेन्डर होइन, आसयपत्र भएकाले एकजना पार्टीसँग बसेर यसरी ल्याउनुस् भन्न पनि सकिन्थ्यो ।’

 उनले विराटलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा एलसी खोलिदिएकाले ल्याउन नसकेमा ब्याजसहित पैसा फिर्ताहुने बताए । खड्काले नेपालमा हरेक क्षेत्रमा विरोध गर्ने बानी भएको भन्दै नियम मिचेर निर्णय नगरेमा तत्कालको समस्या नटर्ने दाबी गरे । ‘मलाई चाइना जाँदा पनि राति मात्र खबर गरेर अर्को दिन गएको हुँ,’ उनले भने, ‘तर फर्केपछि कसले भनेर जानुभयो भन्ने प्र्रश्न आयो, नियम मिचेर गर्न सकिएन भने त्यही पनि आउँदैन ।’

 निगमलाई लेखाले पत्र पठायो नेपाल आयल निगमले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन आपूर्तिको ठेक्का दिएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे चासो देखाएको छ । निगमले तेल आपूर्तिका लागि छनोट गरेको इन्धन आपूर्तिकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुको कारण र त्यसका सर्त खुलाएर पठाउन भन्दै आयल निगमलाई लेखा समितिले शुक्रबार पत्र पठाएको छ ।

 निगमले अर्जुन क्षेत्रीले सञ्चालक रहेको विराट पेट्रोलियमलाई तेल ल्याउन भन्दै पेस्की दिएको थियो । निगमले यस्तो निर्णय गरेसँगै सार्वनिक लेखा समितिले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने प्रयोजनका लागि जारी गरेको आसयपत्रपछि काम–कारबाहीको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन भन्दै पत्र पठाएको हो । 

विवरणमा आसयपत्रमा उल्लिखित विषय, इच्छुक आपूर्तिकर्ता र उनीहरूको व्यावसायिक काम–कारबाहीको विवरण पनि लेखाले मागेको छ । आसयपत्र अनुसार निवेदन दिएका व्यवसायीको हालको विवरणसहित आपूर्तिकर्ता छनोट गर्दा लिएको आधार खोज्दै समितिले सम्झौताका सर्तबारेको लिखित जानकारी माग गरेको छ । त्यस्तै, छनोेटमा परेको निजी आपूर्तिकर्ताले ल्याउने तेलको बिक्री–वितरण योजना तथा दर र मूल्यबारे समेत खुलाएर पठाउन लेखाले निर्देशन दिएको छ ।

Labels: News