नेपालमा नौ देशका पाँच सय अवैध शरणार्थी

 भदौ-, काठमाडौं- सरकारले दुई देशका शरणार्थीलाई मात्र नेपालमा मान्यता दिएको छ । तर, अन्य नौ देशका नागरिक शरणार्थीको नाममा नेपालमा बस्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न नौ देशका चार सय ८७ जना शरणार्थी नेपालमा बस्दै आएका छन् । अन्य ३४ जनाले शरणार्थी बन्न शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर)मा शरण खोजेका छन् ।

 युएनएचसिआरले गृह मन्त्रालयमा दुई साताअघि दिएको विवरणअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै पाकिस्तानी शरणार्थी बस्दै आएका छन् । हाल दुई सय ६३ जना पाकिस्तानी शरणार्थी छन् । त्यस्तै, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, इरान, इराक, कंगो र बंगलादेशका नागरिक शरणार्थी छन् । म्यानमारका एक सय ५५, अफगानिस्तानका ५५, श्रीलंकाका २२, सोमालियाका १७, इरानका ६, बंगलादेशका चार, इराकका तीन, कंगोका दुईजना शरणार्थी नेपालमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूलाई युएनएचसिआरले नै पाल्दै आएको छ 

। नेपाल सरकारले उनीहरूलाई शरणार्थीसम्बन्धी कुनै कागजपत्र नदिए पनि युएनएचसिआरले ‘सहरी शरणार्थी’को मान्यता दिएर तेस्रो मुलुकमा पठाउँदै आएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।विभिन्न कारणले आफ्नो देशमा बस्न नसकेको भन्दै उनीहरू नेपाल आएर युएनएचसिआरको शरणमा गएका हुन् । प्रारम्भिक छानबिनपछि केहीलाई उनीहरूकै देश पठाउने गरिएको छ भने आफ्नो देश फर्कन नचाहनेलाई अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपियन देशमा पुनस्र्थापित गरिँदै आएको छ ।

 पाकिस्तानमा भएको द्वन्द्वका कारण धेरैजना नेपाल आएर शरणार्थीको हैसियत खोज्ने गरेका छन् । केही व्यक्ति १० वर्षदेखि युएनएचसिआरमा शरणार्थीको रूपमा बस्दै आएका छन् । तेस्रो देशले लिन तयार भए पनि यो अवधिमा भिसाको लाखौँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले जरिवाना तिर्न नसक्दा उनीहरू जान सकेका अवैध शरणार्थीको करिब तीन करोड रुपैयाँबराबरको भिसाको जरिवाना मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पाँच महिनाअघि ७३ जना अवैध शरणार्थीको सात करोड ११ लाख जरिवाना मिनाहा गरिएको थियो । त्यसवेला अबदेखि जरिवाना मिनाहालाई प्रोत्साहन नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

Labels: News