तत्कालका लागि 'रि रुट' को झन्झट हट्यो

एक साता लाग्ने काम अब एक दिनमै हुने भयो: महासंघ 

कान्तिपुर बाट

 कार्तिक ११, २०७२- सरकारले 'रि रुट' (बाटो परिवर्तन) गर्दा बाणिज्य विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाएपछि जुनसुकै बाटो बाट पनि व्यवसायीले सामान आयात गर्न सक्ने भएका छन । बाणिज्य विभाग र मन्त्रालयले तत्कालका लागि 'रि रुट' अनुमतिको लिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीले भारतबाट निजी सामान आयात गर्दा रोकिएर रहेका कन्टेनरहरुका लागि 'रि रुट' को सैद्धान्तिक निर्णय गर्न माग गरेपनि नेपालले नै अनुमति रोकिरहेको थियो ।

 मंगलबार तत्कालका लागि विभागबाट अनुमति लिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । 'यस सम्बन्धी निर्णय र सहजिकरण गरिदिनु भन्ने अनुरोध सहितको पत्र अर्थ मन्त्रालय हुदै राष्ट्र बैंकलाई पठाईसकेका छौ,' बाणिज्य सचिब ङइन्द्र उपाध्यायले भने, 'तत्कालका लागि यो व्यवस्था हटेको छ ।'बाणिज्यको यो निर्णयले जुन दिन जुन नाका खुकुलो हुन्छ सोहि नाकाबाट उद्योगी व्यवसायीले सामान आयात गर्न पाउने भएका छन् ।

 नयाँ संविधानमा सिमांकन लगायत विषयलाई लिएर तराईमा भईरहेको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीका सामान विभिन्न नाकामा अडकएर बसेका छन् । उक्त सामान 'रु रुट' गरी नेपाली उद्योगी व्यावसयीले ल्याउन खोजेपनि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवास्थाको कारण समस्या भईरहेको थियो । यसबारे नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले सरकारलाई तत्कालका लागि 'रि रुट' को अनुमति लिनु नपर्ने सैद्धान्तिक निणर्यले गर्न माग गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि, बाणिज्य मन्त्री गणेश पुन र मन्त्रालयका अधिकारीहरु समक्ष भेटेर अनुरोध गरेका थिए । अनुरोध गरेका एक साता वितिसक्दा समेत सुनुवाई भएको थिएन ।मंगलबार भएको निर्णयबारे सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई औपचारीक जानकारी गराईसकेको छैन । महासंघका अधिकारीले पनि जानकारी नभएको बताए । 'यदि बैंकलाई जानकारी गराएर रि रुट गर्न पाउने निर्णय गरेको भए हाम्रो समस्या सामधान भयो । माग गरेअनुसार नै निर्णय भएको भन्न मिल्छ,' महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने, 'लामो र झन्झटिलो व्यवस्था हट्यो ।

' व्यवसायीले सामान आयात गर्नुपुर्व खोलिने प्रतितपत्र -एलसि) मा सामान भित्रने नाकाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । सामान आयात भएपछि उक्त विवरण बाणिज्य विभागलाई बुझाउनु पर्छ । कुनै कारणबश आयात गर्नु पुर्व नाका परिवर्तन गरि अर्कोतर्फबाट आयात गर्नुपरेमा विभागबाटै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनमति लिन नै करिब एक साता भन्दा बढी लाग्ने गरेको उद्योगी व्यवासीले बताएका छन् ।

 'अनुमति लिएपछि पनि बैंकलाई जानकारी गराएर बल्ल नाका परिवर्तन हुन्थ्यो । विभागलाई राजश्व मात्रै दुई हजार चार सय रुपैयाँ बुझाउने गरेका थियौ,' श्रेष्ठले भने, 'यस्तो अनुमति लिनेहरुको हिजोआज वणिज्य विभागमा लाईन लामो हुने गरेको थियो । तर बैंकबाट अनुमति पाए तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाई सामान ल्याउन पाईन्छ ।' बैंकबाट अनुमति पाउदा एकै दिनमा काम सकिने श्रेष्ठले बताए ।

 विभागले यस अघि 'रि रुट' गर्न चाहाने निजी व्यवसायीको एउटा/एउटा निवेदन अनुसार अनुमति दिईरहेको छ । पहिले पनि एउटा/एउटा निवेदनकै आधारमा 'रि रुट'को अनुमति दिईन्थ्यो । हालको परिस्थीतिमा एकमुष्ट रुपमा सैद्धान्तिक निर्णय गरिदिन सरकारसमक्ष उद्योगी व्यवासयीले माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको एक निर्देशनको आधारमा विभागले 'रि रुट' गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । उक्त कारणले सहजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको बाणिज्यले जनाएको छ ।

 'राष्ट्र बैंकले बैकहरुलाई परिपत्र गरेलगत्तै यो निर्णय कार्यान्वयन हुने छ,' विभागका महानिर्देशक शम्भु कोईरालाले भने, 'मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो व्यवस्था लागु भएको हो ।' गत असोज ७ गते देखि भारतले अघोषित नाकाबन्दी शुरु गरेको छ । तराईका दलहरुले समेत भन्सार नाकामा धन्दा दिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आयातको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको विरगञ्ज नाकामा आन्दोलनकारीहरुले निकै कडाई गरेका छन् । नाकाबन्दी र तराई बन्द पुर्व निजी व्यवासयीले ल्याउन लागेका सामानहरु नाकामा अडकएर बसेका छन् । बढीमात्रामा विरगञ्जमानै सामानहरु थन्किएर बसेका छन् ।

 भन्सार नाका पास भएर सुख्खा बन्दरगाहामा ९ देखि ११ हजार मेट्रिक टन सामान अडकएर बसेका छन् । हजारौ कन्टेनर नाकामा अडकएर बसेका छन् । एउटा एउटा निवेदन अनुसार अनुमति लिदा हप्ता दिन बित्ने गरेको थियो । नाका परिवर्तन गरेपनि भन्सार नाकामा कडाई शुरु हुने गरेकाले उद्योगी व्यापारीले हैरानी खेप्दै आएका थिए ।नाकामा रोकिएर रहेका सामानमा उद्योगका कच्चापदार्थ, व्यापारीक सामान, दैनिक उपभोग्य सामागि्रहरु, लत्ताकपाडा लगायत छन् ।

 कम्चापदार्थ रोकिएकाले बढी समस्या भएको उद्योगी व्यवासायीले जनाएका छन् । कच्चापदार्थ आयात गर्न नपाएका कारण तराई बाहेकका जिल्लामा सञ्चालित उद्योग समेत बन्द गर्नुपरेको दुखेसो उद्योगीको छ । 

प्रकाशित: कार्तिक ११, २०७२

Labels: News