नाकाबन्दी खुलाउन भारतको शर्तः संविधान संशोधन
२०७२ कार्तिक २३ गते
अनलाई खबर बाट
२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल मामिलामा ‘फेससेभिङ’को खोजीमा रहेको भारतले अघिल्लो सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए मात्र नाकाबन्दी खुलाउने संकेत गरेको छ ।
बिहारको चुनाव सकिएपछि भारत दबावमा छ ।
नरेन्द्र मोदी सरकारले नाकाबन्दीलाई अस्वीकार गर्दै सीमा अवरोधको कारण बिहार चुनाव र नेपालतर्फ भएको आन्दोलन बताउँदै आएको थियो ।
आइतबार विहार चुनावमा लज्जास्पद हार व्यहार्नुका साथै नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रियकरण भएपछि भारत ‘फेससेभिङ’को खोजीमा छ । र, उसले नेपालमा सुशील कोइराला सरकारले सुरु गरेको संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए नाका अवरोध हट्ने संकेत दिएको छ ।
दिल्लीमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायसमक्ष भएका छलफलहरुमा भारतीय उच्च अधिकारीहरुले संविधान संशोधनबारे चासो व्यक्त गरेका थिए । उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजितकुमार डोभलसित कुराकानी गरेका थिए । डोभलले संविधान संशोधनबारे चासो राखेका थिए ।
स्रोतका अनुसार भारतीय अधिकारीहरुले नेपालको संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए मात्र भारतले नाकाबन्दी खोल्ने सन्देश उपाध्यायलाई दिएका छन् ।
आफूले नेपालको असहज अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै नाकाबन्दी खोल्न आग्रह गरेको अनलाइनखबरसित बताए । उनले भने-‘उहाँहरुबाट सकारात्मक कुराहरु आएका छन् ।’काठमाडौंबाट पनि ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँछौं’ भन्ने सन्देश दिल्ली पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, आन्दोलरत मधेसी मोर्चाले भने संशोधन विधेयकप्रति आफ्नो सरोकार नभएको र पारित भए पनि आन्दोलन जारी रहने बताइरहेको छ । यद्यपि भारतले नाकाबन्दी खुकुलो बनाएको खण्डमा उनीहरुले आफ्नो आन्दोलन राजमार्ग र संसदमा केन्द्रि त गर्ने योजना बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सचिवहरुसँगको वैठकमा ‘नाकाबन्दी केहि खुकुलो हुने संकेत आएको’ बताएका छन् । बिहारको चुनावमा मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले पराजय व्यहोरेपछि सरकार नीतिकुमारको राज्य सरकारप्रति आशावादी भएको बुझिएको छ ।
मुख्यमन्त्री नितिशकुमार नेपालप्रति सकारात्मक रहेको र उनले नाकाबन्दी खुलाउन केन्द्र सरकारलाई दबाव दिनसक्ने सरकारको बुझाइ छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँगको कुराकानीमासमेत नीतिशले नाका सुचारु गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएबाट यो आशामा बल पुगेको छ ।
यद्यपि, भारतका लागि नेपाली राजदूत उपाध्यायले भने तेल दिने-नदिने कुरा केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने भन्दै विहारको चुनाव नतिजाबाट खासै प्रभाव नपर्ने आशय व्यक्त गरे ।
मधेसवादी दलहरुको माग सम्वोधन गर्न अघिल्लो सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो । एमाले समेतको सरकारले निर्णय गरेको भए पनि पार्टीगत छलफल नभएको भन्दै एमालेले उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ ।मधेसवादी दलहरुले आन्दोलन रोक्ने सुनिश्चतता भए मात्रै संविधान सम्सोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओली र एमालेको अडान छ ।
एमाले सभासद राजेन्द्र पाण्डेले आइतबार संसदमा बोल्दै भनेका थिए-‘सत्तारुढ दलहरुसित समेत छलफल नगरी अघिल्लो सरकारले संविधान संसोधन प्रस्ताव ल्यायो । त्यसलाई फेरि नेताहरुबीच छलफलमा ल्याएर मधेसवादी दलहरुसमेतको सहमतिमा मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।’
कोइराला सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा जिल्ला कायम राख्दै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण गर्ने, राज्यका निकायहरु समानुपातिक समावेशी बनाउने कुरा उल्लेख छन् । सैद्दान्तिक रुपमा यी विषयहरु एमालेले समेत स्वीकारे पनि मधेसवादी दलले आन्दोलन नरोक्ने अवस्थामा सविधान संशोधन गर्नुको अर्थ नहुने उसको अडान छ ।
0 comments
Write Down Your Responses