बाबुराम भट्टराई

तपाईंले मुम्बईमा आयोजित आफ्नो भ्रातृ संगठनको कार्यक्रममा 'छोटे राजाले शान्ति प्रक्रियामा भाँजो हाले’ भन्नुभयो। कसतर्फ संकेत गर्नुभएको हो?

यो त जोकोहीले बुझ्ने संकेत हो। विगतको १२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा एमालेका आजका नेता केपी ओली र कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन्। र, अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू यो सिंगो प्रक्रियामा असहमत थिए। त्यो प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका गिरिजाबाबु आज हुनुहुन्न, माधवकुमार नेपाल नेतृत्व तहबाट बाहिरिनु भएको छ। 'संघीयता र समावेशी पद्धति चाहिन्न, अब हामी शासक हौं' भनेर नयाँ राजा बनेर आउन चाहेका विशेषगरी केपी ओलीका कारण 'डेडलक' बढेको स्थिति छ।

यो त व्यक्तिकेन्द्रित र लक्षित कुरा भयो नि?

कुरा व्यक्तिको होइन। यहाँ को अजम्बरी छ, मरेर हामी पनि जान्छौं भोलि। तर आफ्नै दलका अग्रजले सहमतिको एउटा चरणमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतालाई समेत नमान्ने स्थिति अनौठो छ। यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्ममा घात गरेको छ। केपी ओलीजी गैरजिम्मेवार ढंगले जसरी प्रस्तुत भइरहनुभएको छ, त्यसले पनि धेरै असहज स्थिति ल्याएको छ। नयाँ लोकतान्त्रिक मूलधार स्थापना गर्ने पुरानो सहमति बिर्सेर आज कांग्रेस-एमाले पश्चगामी बनेको स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण छ।

अहिले राजनीतिक तहमा जनादेश र मतादेशको विवाद खुबै बढेको छ। तपाईंहरूले गत संविधानसभाको निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोरेपछि यो स्थिति बढेको हो कि?

त्यसो होइन। संविधानसभा भनेको जहिल्यै पनि क्रान्ति र विद्रोहबाट आउने हो, चाहे भारतको भन्नुस् वा अमेरिका, अफ्रिकाको। परिवर्तनका एजेन्डा आ-आफ्नै होलान्। हाम्रोमा आइपुग्दा संघीयता, समावेशी राज्यपद्धतिका कुरा आएका हुन्। यो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको एजेन्डा हो, यसलाई संविधानसभाले संस्थागत गर्ने मात्रै हो। निर्वाचन र मतादेश भनेको एउटा प्रक्रिया पक्कै हो, तर यो घडीमा निर्णायक भने क्रान्ति र आन्दोलनको जनादेश हो। क्रान्तिको प्राधिकार जहिल्यै पनि चुनावको मतभन्दा माथि रहन्छ, रहनुपर्छ। तर कांग्रेस-एमालेले गुदी कुरा भुलेका छन्। आफ्नै हठमा उनीहरू लागिपरेका छन्। क्रान्ति र आन्दोलनको जनादेश प्राथमिक हो, चुनावको मतादेश सहायकमात्रै हो।

हालै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'आकाशवाणी’को सन्दर्भ उठाउनुभएको थियो। कतैबाट आ.वा. भएमा प्रधानमन्त्री पद खुस्कने र फेरि आ.वा. आएमा प्रधानमन्त्री बन्ने भनाइको संकेत के होला?

खोइ, त्यो आकाशवाणीको कुरा मैले भने सुनिनँ। अखबारमा आएका कुरामा के प्रतिक्रिया दिनु र? तर म एउटा धारणामा के दृढ छु भने

यसरी सबै कुरा अर्कोले गर्दिन्छ भनेर सोच्नु सही होइन। यस्तो अपेक्षा हामीले गर्नु पनि हुँदैन। हामी नेपाली आफैंमा आत्मविश्वासी बन्नुपर्छ। म दृढतापूर्वक के भन्छु भने हाम्रो शान्ति प्रक्रियामा हाम्रा छिमेकीहरूको चासो र सद्भाव रहनुपर्छ, रहन्छ र रहनेछ। हामी पनि भारतमा आएको परिवर्तन, दिल्ली वा बिहारको कुरामा चासो राखिरहेका हुन्छौं। त्यसैगरी भारतले पनि हाम्रोबारे राखेको होला। यो कुरालाई म सामान्य रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्छु।

हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राज्य पुनःसंरचना पद्धतिबाहेक अरू अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको भन्नुभएको छ। तपाईं संवाद समितिको सभापतिसमेत हुनुहुन्थ्यो, के त्यस्तो सहमति भइसकेको हो र?

खोइ, प्रधानमन्त्रीले के-कसरी सहमति भइसकेको हो भन्नुभएको हो, मलाई थाहा भएन। सबै बैठकहरूमा म छु, सहमति भएको भए त अहिले समस्या के रहन्थ्यो र? हो, एउटा न्यायप्रणालीमा सहमति भएको थियो, पछि उहाँहरू आफैंले मान्नुभएन। संवैधानिक अदालत १० वर्षका लागि राख्ने र आमाको नामबाट वंशज नागरिकता दिने भन्ने सहमतिको प्रस्ताव पारित गराउन खोज्दा सुरुमा एमालेले विरोध गर्‍यो, त्यसको पछिपछि कांग्रेस लाग्यो। अरू केहीमा पनि सहमति भएको थिएन। प्रधानमन्त्री जस्तो प्रतिनिधिले अमूर्त कुरा गर्दै सहमति भयो भन्नु शोभनीय होइन। बरु सहमति हुनेछ, गरिनेछ भन्नुपथ्र्यो।

अबको सहमति विन्दु के हुन सक्छ?

जुन विन्दुबाट उहाँहरू बहुमतीय प्रक्रियामा जानुभयो नि, त्यो रोक्का वा खारेज नगरी सहमतिको कुरै आउँदैन। बहुमतीय लाइन एउटा 'ब्लन्डर' हो। अर्कातिर, बहुमतीय प्रक्रिया पनि जारी राख्ने र संवाद पनि अघि बढाउने कुरा सम्भव छैन। बहुमतीय र सहमतीय एकैसाथ अघि बढाउने भनेको पूर्व र पश्चिम एकैसाथ सँगै पाइला चालौं भनेजस्तै हो। त्यो प्रक्रिया रोकियो र अब हिजोको शान्ति सम्झौताअनुसार सहमतिले हामी अगाडि बढ्छौं भनेर प्रतिबद्धता आउनुुपर्‍यो।

फागुन १६ को जनशक्ति प्रदर्शनको दिन हतारमा भारत आउनुको सन्देश त्यति राम्रो गएको छैन नि?

अहिलेको जमानामा भनसुन वा आशीर्वादका लागि कुदेर आइरहनुपर्छ र? योभन्दा पुरानो सोच के हुन सक्ला? यो मध्ययुगीन कुरा हो। अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन म मुम्बई आएको हो। यहाँ दिल्लीमा एक-दुई दिन बसेर विभिन्न पक्षसँग र पुराना साथीभाइसँग भेट गर्ने योजना छ।

फेरि दोहोर्‍याएर सोधौं, नेपालको राजनीतिक संक्रमणकालमा तपाईंको दिल्ली भ्रमणको अर्थ के हो?

हेर्नुस्, आफूलाई फाइदा हुन्जेलसम्म भने राष्ट्रियता, स्वाभिमान र अस्तित्वको कुरा भुल्दै दिल्लीमा शासनसत्ता निकटस्थ हुने चलन पुरानो हो। तर, केही फाइदा नहुनासाथ आफूलाई महान् राष्ट्रवादी देखाउने २००७ सालदेखिको यो चलन अब काम लाग्दैन। अंग्रेजको पालादेखि

रहिआएका भारत-नेपालका केही समस्यालाई हामीले वार्ताको टेबलमा बसेर हल गर्नुपर्छ, यो एउटा पाटो हो। तर अहिले मूल रूपमा नेपालीको समस्या हामी आफैंले हल गर्नुपर्छ, यसमा परनिर्भर रहने कुरै आउँदैन। अर्कातिर, आजको अन्तरघुलन विश्वमा एउटा नजिकको छिमेकमा भइरहेका घटनाक्रमबाट अर्को निकटस्थ छिमेक प्रभावित नहुने भन्ने कुरै आउँदैन। यसकारण पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारत-चीनको चासो रहने गरेको हो, यो स्वाभाविक हो। यसै क्रममा १२ बुँदे समझदारीकै समयदेखि हामीले विशेषतः निकटस्थ छिमेक भारतको सद्भाव-सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्छ भनेका हौं, अहिलेसम्म म यसलाई सकारात्मक पाउँछु।

भाजपाको सरकार आएयता भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिमा फेरबदल पाउनुभएको छ?

भारतको विशेषता के छ भने पहिले र अहिले जुनै कालखण्डमा पनि यहाँको राज्य प्रणालीले काम गरेको छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि यही प्रणालीमा भर गरेर काम गर्छ। मोदीजीको नेतृत्व आएपछि उहाँले पाएको मतादेशका आधारमा पनि नेपालसँगका धेरै काम-कुरा कार्यान्वयन गर्न सहज भएको मैले बुझेको छु। मोदी सरकार आएपछि नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमा अझ सकारात्मक संकेत मैले पाएको छु।

सहयोगका कुरामा यहाँको 'अथोरिटी' अझ विश्वासिलो बनेर अगाडि आएको छ।