फास्टट्रयाक सम्झौता नगर्न अन्तरकालीन आदेश

काठमाडौंआश्विन २२, २०७२-

 काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग (फस्टट्रयाक) को सम्झौता तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार ‘जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यही राख्ने’ भन्दै अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।

 सरकारले भारतको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आईएल एन्ड एफएस) सँग निर्माण सम्झौताको तयारी गरेको थियो । सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीका अनुसार कात्तिक ११ गते दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको छ । ‘आईएल एन्ड एफसी, सुरवीर कन्सल्ट्यान्सी र सरकारलाई छलफलका लागि झिकाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यतिन्जेल जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही राख्नू भनी अन्तरकालीन आदेश जारी भएको हो ।’

 अधिक सरकारी सुविधासहित भारतीय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी गरिएको फास्टट्रयाकबारे तीन दलबीच पनि समझदारी जुट्न सकेको थिएन ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच गत मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । तीन वटै दलका शीर्ष नेतृत्व उपस्थित रहेको उक्त छलफलमा सम्झौताको समझदारी नजुटेको हो ।

 एमाले र एमाओवादीको विरोधका कारण समझदारी जुट्न नसकेको हो । यसै सन्दर्भमा पूर्णबहादुर खड्का र अधिवक्ता भाइराजा राईले बुधबार सरकारले गर्न लागेको सम्झौता रोकिपाऊँ भनी रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । दलीय असमझदारी र अदालतको आदेशसँगै सरकारले भारतीय कम्पनीसँग गर्न खोजेको सम्झौता तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

 यसअघि व्यवस्थापिका संसद्का समितिले पनि आफ्नै साधन स्रोतमा फास्टट्रयाक निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । सरकारले भारतबाट प्राप्त सहुलियत ऋणमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ ३ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुका साथै वर्षको निश्चित रकम आम्दानी नभए सरकारले दिने सर्तमा प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको थियो । १५ अर्ब रुपैयाँ पनि सरकारले लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।

फास्टट्रयाकको जम्मा लागत भने १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ हो । सरकारको लगानी र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीपछि बाँकी हुन आउने २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कम्पनीले लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । ३ प्रतिशत ब्यजदरमा ऋण लगानी, १५ अर्ब सरकारी लगानी, न्यूनम राजस्व ग्यारेन्टीअन्तर्गत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ दिने व्यवस्थालगायत विषयमा विवाद देखिएको छ । तर, सम्बन्धित प्रस्ताव भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा गत साता लगिसकेको छ ।

 एमाले मन्त्रीहरूको विरोधका कारण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रस्तावित सम्झौता तयारीअनुसार ९५ किलोमिटरको सडकमा करिब ३/३ हजारको दरले ट्रक, बस, २ हजार मिनी बस, ७ हजार कार र ६ हजार मोटरसाइकल गरी २१ हजार सवारी साधन गुड्नुपर्ने छ । एउटा पनि सवारी साधन नगुडे वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सर्त प्रवर्द्धकको छ । कम सवारी गुडेर सोही अनुपातमा १५ अर्ब पुग्ने गरी रकम सरकारले थपेर दिनुपर्ने छ ।

फास्टट्रयाक २० वर्ष अघिबाट निर्माण गर्ने चर्चा सुरु भएको हो । फास्टट्रयाकको नेपाली सेनाले २०७० सालमा ट्रयाक खोलिसकेको छ । विवादका बीच मन्त्रालयले भने फेरि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने गरी तयारी गरेको थियो ।राजनीतिक तहमा सझदारी हुन नसकेपछि सरकारले प्रवद्र्धकसँग पुन: छलफल सुरु गरेको हो । 

सरकारका एक अधिकारीले न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी र अन्य सेवा सुविधाको विषयमा ‘हार्ड नेगोसेसन’ सुरु गरेको बताए । उनका अनुसार मंगलबार तीन दलबीचको बैठकमा उठेका प्रश्नहरू सम्बोधन गर्न प्रवद्र्धकसँग छलफल सुरु गरेको हो ।

 ‘सर्वोच्चको आदेशपछि यो प्रवर्द्धधकसँग छलफल गर्ने काम पनि रोकिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारतीय कम्पनीसँग यही सरकारको पालामा निर्माण सम्झौता हुने सम्भावना टर्‍यो ।’ व्यवस्थापिका संसद्मा नयाँ सरकारको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको र त्यसबारे टुंगो दसैं अगाडि नै लाग्ने भएकाले यही सरकारको पालामा सम्झौता हुने सम्भावना टरेको दाबी ती अधिकारीको छ ।

 प्रकाशित: आश्विन २२, २०७२

Labels: News