एक युगमा एक दिन'

‘एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ । उलट–पुलट, उथल–पुथल हेरफेर ल्याउँछ...’ हो साँच्चै नेपालको इतिहासमा आज त्यही दिन आएको छ । मुलुकले काँचुली फेर्दैछ । २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले निष्कर्षमा पुर्‍याएको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताजस्ता युगान्तकारी परिवर्तन आइतबारको सूर्यास्त अगावै संस्थागत हुँदैछन् ।

 संविधानसभाले बुधबार पारित गरी शुक्रबार सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणीकरण गरेको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको औपचारिक घोषणा आइतबार राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट हुँदैछ । संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक कार्यका लागि भव्य राष्ट्रिय समारोहका रूपमा संविधानसभाको अन्तिम बैठक बस्न लागेको हो । जनताले २००७ को जनक्रान्ति अगावैदेखि निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान आफैं बनाउने सपना बुनेका थिए । अनेकौं राजनीतिक आरोह र अवरोहका बीच जनताको यो सपना साकार हुन ६५ वर्ष लागेको छ संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि गणना गर्दा पनि संविधान लेखनका लागि २ हजार २७ दिन लागेको छ । 

दोस्रो संविधानसभाले मात्रै ३ सय २८ घण्टाभन्दा बढी समय खास काममा खर्चेको छ । जनताको प्रत्यक्ष र सहभागितामा निर्मित संविधानले राष्ट्र र राज्यलाई नयाँ ढंगले परिभाषित मात्रै गरेको छैन, राज्यको ढाँचा, शासकीय स्वरूपजस्ता आधारभूत राजनीतिक संरचनामा फेरबदल ल्याएको छ । संविधानले खुला बहुलवादी चरित्रको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था लोककल्याणकारी चरित्रको हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा समावेशी प्रतिनिधत्व सुनिश्चित हुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाएको छ ।

 न्यायपालिका भने एकीकृत ढाँचामा नै रहेको छ । संविधानले ०६३ मंसिर ५ बाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । त्यसअघि तत्कालीन विद्रोही माओवादीले ०५२ देखि जनवादी गणतन्त्र स्थापनाका लागि सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि नै गणतन्त्रको कुरा उठे पनि २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ को घोषणामार्फत तत्कालीन राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरेको थियो । त्यसपछि मात्र गणतन्त्र स्थापनाको ठोस मार्गचित्र तयार भएको थियो । 

अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत घोषणा भएको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को कार्यान्वयन भने २०६५ जेठ १५ मा बसेको पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट भएको हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन तत्कालीन माओवादीले यो एजेन्डालाई सर्तका रूपमा अघि सारेको थियो । सभाध्यक्ष नेम्वाङको भनाइमा संविधानसभाले जनताको व्यापक सहभागितामा निर्माण गरेको अग्रगामी संविधान अन्तरवस्तुका दृष्टिकोणले प्रगतिशील र अतुलनीय छ ।

 ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता यसका मुख्य उपलब्धि हुन्,’ उनले भने, ‘तराई–मधेसदेखि हिमाल–पहाडसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनताको व्यापक सहभागितामा बनाएको संविधानमा अपुग केही विषय छन् भने पनि यसकै जगमा उभिएर समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’ संविधान पारित गरेलगत्तै सभाध्यक्ष नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरूले संक्रमणकालको अन्त्यले शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको आधार खडा गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

 यो सफलताले क्रान्ति र जनआन्दोलन सफल गराए पनि उपलब्धि संस्थागत गर्न सक्दैनन् भनेर नेताहरूमाथि लाग्ने दोष पनि मेटिएको छ ।नेपालको वैधानिक कानुन २००४ यता अभ्यासमा आएका ६ वटा संविधानको तुलनामा नयाँ संविधानले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र समुदायगत अधिकारलाई व्यापक अर्थमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । अन्तरिम संविधानसम्म पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सीमित थुपै्र आर्थिक, सामाजिक प्रकृतिका मानव अधिकारलाई नयाँ संविधानले मौलिक हकको दर्जा दिएको छ ।

 सामाजिक न्यायको हक, रोजगारीको हक, खाद्य, आवास, ज्येष्ठ नागरिक, उपभोक्ता, महिला, दलित अधिकारजस्ता समुदायगत अधिकारलाई राज्यले कानुन बनाएरसमेत खोस्न नसक्ने गरी प्राकृतिक हककै रूपमा संविधानले सुरक्षित गरेको छ ।रूपमा रहेको राज्यको एकात्मक ढाँचालाई बदलेको छ । अन्तरिम संविधानले नै मुलुकलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा गरेको भए पनि प्रदेश संरचनाको अभ्यास पहिलोपटक हुन लागेको हो । ०६३ माघमा अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको मधेस आन्दोलनका मागअनुरूप मुलुकलाई सिद्धान्तत: संघीयतामा रूपान्तरित गरिएको थियो ।

 ०६२ मंसिर ७ मा तत्कालीन आन्दोलनकारी सात राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोही माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारीयताका विभिन्न राजनीतिक सम्झौताहरूमा ‘राज्यको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना’ गरिने उल्लेख थियो । मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला भन्छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्ने दृष्टिकोणबाट निकै सबल रहेको संविधान कार्यान्वयनमा भने चुनौतीका पहाड बाँकी नै छन् । ‘सबैभन्दा खुसीको विषय नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफंै बनाउन सक्नु हो,’ सिटौला भन्छन्, ‘अब जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्तालाई पूर्ण रूपमा स्थापित गरेको छ ।’

 तीन तहको राज्य संरचनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रप्रति आम सहमति भएको छ । यद्यपि सात प्रदेशको सीमांकनप्रति तराईका मधेसी र थारू समुदायको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सकेको छैन । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानमै तोकिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर शासन, प्रशासन र विकासको जिम्मेवारी लिनेछन् । संविधान (धारा ५६ को उपधारा ५) ले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न सक्ने खुला राखेको छ ।

 यसले सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको सघन बसोबास रहेको र पिछडिएको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । ‘संविधानले लोकतन्त्रको आधारस्तभका रूपमा जनताको पहुँचमा स्थानीय निकायको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ,’

 संविधान निर्माणको प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी रहेका कानुन मन्त्रालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, ‘स्थानीय निकायले संवैधानिक हैसियत पाएको छ । अब उनीहरूले आफ्नो स्वायत्त शासनका लागि नियमित विधायनी निर्णय र संसद्को स्वविवेकमा सीमित हुनुपर्दैन ।’ २००७ को परिवर्तन अगावै स्थानीय निकायको अभ्यास सुरु भएको थियो । तर गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय सरकारकै रूपमा संवैधानिक मान्यता पाएको यो पहिलोपटक हो ।

 संविधानमा केन्द्रमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय निकायमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका रहने प्रावधानमात्र होइन, ती निकायका एकल र संयुक्त अधिकारको सूची नै उल्लेख छ । तीन तहका सरकारको अधिकार सूचीमा उल्लेख भएअनुसार बलियो केन्द्र, सेवा प्रदायक र स्वशासित प्रदेश र जनताको पहुँचको सरकारका रूपमा स्थानीय तह देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना केन्द्रीय सरकारद्वारा सञ्चालित हुनेछन् ।

 यसबाहेक अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहित छन् । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीमा नपरेका अवशिष्ट अधिकार केन्द्रको हुनेछ । प्रदेश सरकार र संसद् चयन नहुँदासम्म प्रदेशका सबै अधिकार केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ । नयाँ संरचनाअनुसारको निर्वाचन नहँुदासम्म साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने व्यवस्था छ ।

 संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धको अपेक्षा गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन्’ संविधानको धारा ५६ (६) मा भनिएको छ । 

 संविधानले देशको शासकीय स्वरूपमा ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र परम्परागत संसदीय व्यवस्थामध्ये कुनैमा पनि सहमति नजुटेपछि संविधानसभाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बारम्बार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

 प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार नरहने गरी मौलिक प्रकृतिको संसदीय प्रणाली स्थापित गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक कोटामा ४० प्रतिशत सांसद चुनिने) प्रणाली राखेकाले प्रतिनिधिसभामा मात्र नभई प्रदेशसभामा समेत कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून छ । 

‘अबको केही समयका लागि संयुक्त सरकार हाम्रो यथार्थता हो,’ मस्यौदा समितिका सभापति सिटौला भन्छन्, संयुक्त सरकारको संस्कृतिको सही प्रयोग गर्न सकिए सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ थप्छन्, ‘नसके समस्या खडा हुन सक्छ ।’ कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिबीच अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व हुन नदिन संविधानले अन्य निकायको सिफारिसमा हुने भनी तोकिएका विषयबाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिमा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

 संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका र प्रदेशमा एकसदनात्मक व्यवस्थापिकामा संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरू सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकता र संविधानको संरक्षकका रूपमा राखिएको छ । संविधानवादको मान्यताअनुसार संविधान लेखनको काम सकिएकै विन्दुबाट वास्तविक अर्थमा संविधान निर्माणको काम सुरु हुन्छ । संविधानसभाले संशोधनका दृष्टिले लचिलो र परिवर्तनशील संविधान पारित गरेको छ ।

 नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक प्रस्तावित संविधानका सबै धारा संशोधननीय छन् । संघीय संसद्को दुई तिहाइले संविधानका अन्य सबै धारा संशोधन गर्न सक्छ । प्रदेशका अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित विषयमा भने प्रदेशहरूको सहमति आवश्यक पर्छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र कांग्रेस–एमालेसहित मूलधारका सात दलबीचको सहकार्यले ल्याएको परिवर्तन संस्थागत गर्दा पनि ती दलहरू एकै मोर्चामा उभिएका छन् ।

 २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको रक्तपातविहीन ‘कू’ पछि संसदवादी सात दल र विद्रोही शक्तिबीच सहकार्य सुरु भएको थियो । २०६२ मंसिर ७ को भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीयता उनीहरूबीच दर्जनौं सहमति भएका छन् । पहिलो संविधानसभाको असफलताबाट चेतेका प्रमुख दलले गत जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति गरी संविधान जारी गर्ने मार्गचित्र तय गरेका थिए । ‘संविधान निर्माणलाई कसैको हार र जितका रूपमा होइन, सिङ्गो राष्ट्रको विजयका रूपमा लिनुपर्छ,’ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्छन्,

 ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानको विजयका रूपमा आएको संविधान शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि क्रान्तिकारी कदम हो ।’ संविधान निर्माणका लागि लचकता प्रस्तुत गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, जातीय पहिचानमा आधारित संघीय संरचना, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीजस्ता राजनीतिक अडानलाई संविधानसभाको रेकर्डमा मात्रै दर्ज गराएका थिए ।संविधान विधेयकमाथि भदौ ३० मा भएको मतदानमा ५ सय ७ मत नयाँ संविधानका पक्षमा र २५ मत मात्रै विपक्षमा परेको थियो ।

 संविधानसभाले राजसंस्था, हिन्दु राज्यजस्ता पुरातन विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएको राप्रपा नेपालले माग गर्दै आएको ‘हार्न पाउने’ अवसर दिए पनि मधेस केन्द्रित साना दलका सभासदहरूलाई अन्तिम प्रक्रियामा टिकाइराख्न भने सकेन । सात प्रदेशको सीमांकनप्रति असन्तुष्ट दलहरूको मोर्चामा आबद्ध ५७ सभासद भने मतदानको प्रक्रियामा उपस्थित थिएनन् । प्रक्रियामा सहभागी दलका ८ सभासद मतदानमा उपस्थित थिएनन् । 

\

६०१ सदस्यीय संविधानसभामा तीन सिट रिक्त छ भने एक सभासद फौजदारी अभियोगमा जेल परेकाले निलम्बित छन् । संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको मूल प्रतिमा भने ५ सय ३७ सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

 आँखी झ्याल: संविधानका प्रमुख विशेषता – जनतामा निहित सार्वभौम र राजकीय सत्ता – संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था – संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना – संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरूबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति – सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी – प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने, दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नु नपर्नेे – केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् ।

 चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने समावेशी प्रतिनिधित्वमिश्रित निर्वाचन प्रणाली । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा रहने संघीय संसद् – प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य –

 राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्य – प्रदेशसभा एक सदनात्मक । केन्द्रमा जस्तै प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिक कोटामा ४० प्रतिशत सिट संख्या – ७ प्रदेशका कुल सांसद ५५० – प्रदेशमा प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख – प्रदेशमा प्रदेश संसद्का कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् 

– प्रदेश संसद्मा पनि संघीय संसद्मा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिने सात प्रदेशको संघीय संरचना – प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले टुंग्याउने – प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसद्को दुई तिहाइले गर्ने – प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुने –

 संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन – प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबनेसम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था एकीकृत न्यायपालिका – केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत – सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने – प्रदेशपिच्छे उच्च अदालत –

 साबिक जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालत थप विशेषता – नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा आमा वा बाबु – धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र । धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या– धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता – मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग – मौलिक हकसम्बन्धी फराकिलो व्यवस्था ।

 महिला र दलितलाई विशेष आरक्षण – सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरिक लिपिमा नेपाली – राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रियगान यथावत्सरकार गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने – स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था – चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्य बाँकी कार्यकालका लागि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यका रूपमा रहने – ०७४ माघ अगावै आम निर्वाचन घोषणा भए उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्र उनीहरूको कार्यकाल रहने –

 संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था – ती पदाधिकारी चयनको तिथि संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट हुने । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्र अधिवेशन आह्वान हुने

Labels: News