बाबुरामको नयाँ पार्टी साँच्चै केका लागि .......

राजेन्द्र महर्जन,

 काठमाडौंआश्विन १३, २०७२-

 राजनीतिक कलाका विद्वान् मेकियावेलीलाई उद्धृत गर्दै माक्र्सवादी चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सीले भनेका छन्, ‘क्रान्तिकारी पार्टी वा राज्यसत्ता भनेको सेन्टुरजस्तै हुनुपर्छ, जुन प्राणीको टाउको मानिसको र शरीर घोडाको हुन्छ ।’ पार्टी वा राज्यसत्तामा पनि प्राचीन युनानी गाथाको सेन्टुरको शरीरमा जस्तै द्वन्द्वात्मक एकताको विशेषता हुनुपर्ने ग्राम्सीको अवधारणा रहेको छ ।

 उनको ठम्याइ छ– पार्टीमा शक्ति र सम्मतिबीच, सत्ता र नेतृत्वबीच, हिंसा र सभ्यताबीच, आन्दोलन र प्रचारबीच, कार्यनीति र रणनीतिबीच द्वन्द्वात्मक एकता अनिवार्य छ । ग्राम्सीको पालामा इटलीको कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता बोर्डिगा सत्ता, शक्ति र प्रभुत्वको प्रतीकका रूपमा उदाए भने तास्काचाहिँ सम्मति र नेतृत्वको संकेतका रूपमा । ती दुई प्रवृत्तिबीच द्वन्द्वात्मक एकता नहुँदा पार्टी प्रभावशाली र हस्तक्षेपकारी नभएको मात्रै होइन, अन्तत: मुसोलिनी नेतृत्वको फासीवादी हमलाको सिकार हुँदा प्रतिरोधी शक्तिको रूपमा समेत उदाउन सकेन ।

 यही अनुभवले सिद्ध गरेको ज्ञानलाई बेवास्ता गरेकै कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि निर्मम विभाजन र दु:खदायी हदसम्म अहस्तक्षेपकारी सावित भएको देखिन्छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ एमाओवादी, जो पाँच वर्षमा पाँच समूहमा विभाजन भएको छ, जहाँ भर्खरमात्रै डा. बाबुराम भट्टराईको विद्रोह भएको छ ।माओवादीमा सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमाथि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को एकल प्रभुत्व छ, यो माओवादीबाट विद्रोह गरेकाहरूको साझा भनाइ हो ।

 त्यहाँ पनि सम्मति, नेतृत्व, साझेदारी र विश्वासको अभाव भएपछि कहिले विभाजनकै रूपमा त कहिले विद्रोहको रूपमा पार्टीको विनाश हुँदै आएको छ । प्रचण्डले आफूलाई मानार्थ अध्यक्ष वा ‘आइडियोलग’ (विचारक) को भूमिकामा सीमित गरेका भए वा प्रमुख नेताहरूबीच चक्रीय प्रणालीमा चल्ने सामूहिक अध्यक्षको संरचना र संस्कृति बनाएका भए पार्टी यति छिटो विनाशको मुखमा पुग्ने थिएन ।

 सम्मति भनेकै तीन शीर्ष नेताको तिकडमका रूपमा बुझ्ने र नेतृत्व भनेको सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमाथि प्रभुत्वको रूपमा मात्रै लिने स्थितिमा पार्टीमा द्वन्द्वात्मक एकता कायम रहने गुञ्जायसै रहँदैन । सामूहिक नेतृत्वको नारा अलाप्न छाडिएको, नेता–कार्यकर्ताबीच अन्तरक्रियाबाट विचार निर्माण नगरिएको, एकता–संघर्ष–एकतालाई बेवास्ता गरिएको तथा एकअर्काप्रति शत्रुलाई भन्दा गहिरो अविश्वास गर्न थालिएको स्थितिमा पार्टी ‘भत्केपाटी’मा फेरिनु अनौठो होइन ।

 माओवादी भनेकै तीन नेताका रूपमा क्रियाशील भएको, त्यसमा पनि अध्यक्षले नै दललाई प्रतिस्थापित गरेको स्थितिमा कहाँ पार्टी पार्टीको रूपमा रहन्छ ? बाबुरामको विद्रोहमार्फत एमाओवादी पार्टी ‘भत्केपाटी’मा फेरिएको पुन: पुष्टि भएको छ । यस ‘पाटी’लाई ‘पार्टी’का रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने प्रचण्डको घोषित नीति फिनिक्स पन्क्षीको उडानभन्दा पनि सिसिफसको चढाइमा सीमित हुने सम्भावना प्रबल छ । र छिटै नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले पनि उनलाई साथ दिन नसक्ने घोषणा गरे अनौठो हुँदैन ।

विचार वा बनाएका रणनीतिलाई लागू गर्ने खुबी छ, तर समयसापेक्ष विचार र रणनीति बनाई ‘नेतृत्व’ गर्ने क्षमताको कमी छ । पार्टी पनि राज्यसत्ताभन्दा कुनै अर्थमा भिन्न छैन, त्यसैले एकल प्रभुत्वविरुद्ध सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको संघर्ष हुनु अनौठो होइन । प्रचण्ड र बाबुराम बीचको तीस वर्ष लामो एकता र संघर्षलाई त्यसकै प्रतिविम्ब भनी खुम्च्याएर हेर्न सकिन्छ । अझ बाबुराम विद्रोहलाई पनि अध्यक्ष नपाउँदाको कुण्ठा पोखेको, भारतीय विस्तारवादका एजेन्डा बोकेर राष्ट्रघात गरेको वा जनवादी क्रान्तिदेखि संविधानसभासम्मलाई धोखा दिएको भन्दै गालीगलौजको भण्डारै निर्माण गर्न सकिन्छ । 

वास्तवमा एमाओवादीमा विद्रोह गर्नुको साटो पार्टी उपाध्यक्ष र सभासद पदमै कुण्ठित भएर बसेका भए उनले सत्ता, शक्ति र सुविधा पाउने मौका बेसी सम्भावना हुन्छ, जुन मौका उनले सहर्ष छाडेका छन् । यथार्थमा सत्ता–शक्तिको गल्लीबाट संघर्षको खुला मैदानमा निस्केर मुद्दामा आधारित नयाँ राजनीतिक शक्तिको निर्माण र नेतृत्वका लागि उनले आफूलाई समर्पित गर्न खोजेको आभास हुँदैछ ।

 यस्तो आभासको नेपथ्यमा देखिन्छन्, इतिहासमा उनले उठाएका राजनीतिक मुद्दा र त्यसका लागि गरेका अन्तरसंघर्ष, जुन सत्ता—शक्तिमा प्रभुत्वका लागि होइन, राजनीतिक नेतृत्वका लागि लक्षित देखिन्छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’का संयोजक रहेका बाबुराममा त्यतिबेला बहुदलीय व्यवस्थाका लागि होइन, नयाँ जनवादका संघर्ष गर्नुपर्ने र नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने उग्रवामपन्थी प्रवृत्ति नभएको होइन । तर २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि कांग्रेस लगायत संसदीय दलसँग सहकार्य गर्दै ‘कोर्स करेक्सन’ गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै २०५२ सालमा क्रान्तिका लागि आवश्यक वस्तुगतस्थिति नबनाइकनै जनयुद्ध थालेका बाबुरामहरूले ‘वर्गीय युद्ध’मा उत्पीडित वर्ग, समुदाय र लिङ्गका मुद्दालाई जोड्न नसकेको जनयुद्ध जनसमर्थन बिना समाप्त हुने अवस्था आएको थियो । यसरी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने नाराका लागि उडाइएको क्रान्तिकारी प्लेनलाई समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मैदानमा अवतरण गराउन उनले दिशानिर्देशकको भूमिका खेलेकोमा कुनै शंका छैन ।

 संसदीय दलहरूसँगको सहकार्यमा जनआन्दोलन, संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान निर्माण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीकरणका लागि जनयुद्धको प्लेनलाई अवतरण गरिएको थियो । उनले यही नयाँ शान्तिपूर्ण अवतरणको कार्यदिशाका लागि पार्टीकै प्रभुत्वशाली नेतृत्वबाट मानसिक सजायदेखि झन्डै भौतिक कारबाहीसमेत सहनुपरेको स्थितिमा पनि अडान नत्यागेको तथ्यले राजनीतिक नेतृत्वको गुणलाई उजागर गर्छ । नेपाली समाजको विशिष्ट स्थिति हेरेर माओवादी वर्गीय मुद्दासँगै पहिचानका मुद्दाको ‘फ्युजन’ गरेरै राजनीतिक रंगमञ्चमा विशालकाय एमाओवादीका रूपमा उदाएको थियो । तर बाबुराम लगायत एमाओवादी नेताहरूले त्यसलाई सत्ता—शक्ति प्राप्त गर्ने माध्यम वा नाराका रूपमा मात्रै दुरुपयोग गरेको विश्लेषणलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । उनीहरूले नेपालको सन्दर्भमा सबै उत्पीडित वर्ग, वर्ण, पहिचान, लिङ्गका मुद्दा अन्तरसम्बन्धित छन्, तिनको समग्र सम्बोधन गर्नु जरुरी छ भन्दै त्यसलाई राजनीतीकरण गरेर थप विकास गर्ने, ती सबै समुदायसँग संवाद, एकाकार र अगुवाइ गर्ने काम गर्नु जरुरी थियो ।

 त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यमा वैचारिक स्पष्टता, आचरणमा प्रतिबद्धता र पार्टीगत रूपमा क्रियाशीलताको अभावमा एमाओवादीका नेताहरू आफैंले उठाएका मुद्दामा कुहिराका काग बने, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो तहमा झरेपछि । प्रचण्ड लगायत अधिकांश एकल जातका नेताहरू पहिचानका मुद्दा गलत भएकाले ‘बुमर्‍याङ’ भएर पराजित भएको, आफूलाई मत नदिएर उत्पीडित समुदायका जनताले नै धोखा दिएको निष्कर्षका साथ एकल जातीय संविधान र खस—आर्य बाहुल्यता भएको संघीयता निर्माणतिर लागे । थारू र मधेसीहरूले संघर्ष थालेको तथा तिनका मुद्दालाई भारतले ‘अपहरण’ गरेको अवस्थामा उनीहरू महेन्द्रीय राष्ट्रवादी धुनमा नाच्न पछि परेनन् ।

 यस्तो जटिल र संकटग्रस्त अवस्थामा एमाओवादी र संविधानसभा छाडेका बाबुरामले सबै उत्पीडित वर्ग, वर्ण, पहिचान, लिङ्गका मुद्दा अन्तरसम्बन्धित रहेकाले तिनको समग्र सम्बोधन गर्ने खालको नयाँ आन्दोलन सुरु गर्ने आँट र भिजनसँगै नयाँ शक्ति स्थापित गर्ने प्रयास गरेमा मात्रै उनको विद्रोहको औचित्य सिद्ध हुन्छ, अन्यथा पलायन ठहरिनेछ । यसै क्रममा उनी पहिचानको संघर्षलाई क्षेत्रीय प्रभुत्व विस्तारको स्वार्थसिद्धिका लागि अपहरण गर्ने र अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गर्ने भारतीय दुव्र्यवहार विरुद्ध उभिनु आवश्यक छ । 

त्यतिमात्रै हैन, भारतलाई त्यसरी अपहरण र हस्तक्षेप गर्ने मौका दिनेगरी थारू, मधेसी, मगर र लिम्बुहरूका आवाजलाई निर्मम दमन गर्ने र उनीहरूका जायज मागलाई बेवास्ता गरिरहने एमाओवादी लगायत तीन दलको संयन्त्र र सरकारविरुद्ध पनि मोर्चा कस्नु जरुरी हुन्छ, उत्पीडित समुदायसँग एकाकार भएर । यसको सैद्धान्तिक अर्थ हो, आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउने वा उत्पीडित समुदायका मागको सम्बोधनबाट हिमाल, पहाड र मधेसका जनताबीच न्यायपूर्ण सञ्जाल वा समतापूर्ण पुल निर्माण गर्दै सबल नेपाल बनाउने काममा उनको क्रियाशीलता उपयोगी हुन्छ ।

 यसले अन्तत: भारत वा अरू कुनै क्षेत्रीय शक्तिले नेपाली जनताका मुद्दाको अपहरण गर्ने सुविधा वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने मौका दिँदैन र नेपाल साँच्चै नै एकीकृत बहुराष्ट्रिय समावेशी लोकतान्त्रिक देशको रूपमा स्थापित हुने खालको बाटो खन्न सक्छ । एमाओवादीभित्र रहेका मधेसी र पुरानो गुटका मान्छेसँगै केही स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेटेर बाबुरामलाई नयाँ पार्टी बनाउन खासै समस्या छैन, तर त्यो नयाँ शक्ति बन्छ कि बन्दैन, त्यस्तो शक्ति साँच्चै केका लागि बन्छ, कुन वर्ग, वर्ण, समुदाय वा लिङ्गका माग पूर्तिका लागि बन्छ भन्ने यक्षप्रश्न उनीसामु छ ।

प्रकाशित: आश्विन १३, २०७२

Labels: News