के-के छन् संविधानसभाबाट पारितधारा ५६मा

भदौ २८काठमाडौँ– संविधानसभाको आज साँझ सम्मको बैठकबाट ५६ धारासम्म पारित भएको छ । यसअघि आइतबार १ देखि ४ सम्मका धाराका व्यवस्था पारित भएका थिए । पारित भएको धारा ५ मा ‘सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, नेपालीको हक एवम् स्वाभिमानको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुने’ उल्लेख छ ।

 सो व्यवस्थामाथि दर्ता गरिएका विभिन्न संशोधन अस्वीकृत भएका छन् । सो धारामा श्याम श्रेष्ठ, विश्वेन्द्र पासवान र चीनकाजी श्रेष्ठले संशोधन पेस गरेका थिए । चीनकाजी श्रेष्ठले दर्ता गरेको ‘स्वाभिमानको रक्षा, नेपालीको हक तथा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा’ भन्ने शब्दसहितको संयुक्त संशोधन पारित भएको थियो । पारित धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्’ भन्ने व्यवस्था छ ।

 यस धारामा लक्ष्मण राजवंशी, कुमार खड्का, जयदेव जोशी, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले संशोधन पेस गरेका थिए । धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने, नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने’ व्यवस्था बैठकबाट पारित भएको छ । सो धारामा १६ संशोधन परेकामा ९ फिर्ता र आठ संशोधन अस्वीकृत भए । विधेयकको धारा ९ मा रहेको ‘राष्ट्रिय गानको अनुसूची, नेपालको राष्ट्रिय पूmल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुने’ व्यवस्था पनि बैठकबाट पारित भयो ।

 सो धारामा १९ संशोधन परेकामा एक फिर्ता भयो भने अन्य प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतबाट अस्वीकृत भयो । धारा १० मा रहेको ‘नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने’ सम्बन्धी व्यवस्थामा दुईवटा संशोधन प्राप्त भएकामा दुवै अस्वीकृत भई विधेयकमा रहेको ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ लगायतका प्रावधान पारित भएका छन् । धारा ११ मा ‘नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्ति यस संविधान बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्ने’ व्यवस्था पनि पारित भयो । सो धारामा १४ संशोधन परेकामा रेखा शर्माले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने बाँकी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतबाट अस्वीकृत भयो। 

 यस्तै धारा १२ को ‘वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता’ सम्बन्धी व्यवस्थामा एक संशोधन प्रस्ताव परेकामा उक्त संशोधन पनि बहुमतबाट अस्वीकृत भयो ।‘नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति’ को धारा १३ मा कुनै संशोधन परेका थिएनन् । यस्तै धारा १४ को ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था पनि पारित भएको छ । धारा १५ मा तीनवटा संशोधन परेकामा ती संशोधन अस्वीकृत भए । धारा १६ को ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ पनि पारित भयो । सो धारामा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ उल्लेख छ ।

 धारा–१७ को ‘स्वतन्त्रताको हक’ को व्यवस्था पारित भयो । सो धारामा तीन संशोधन परे पनि बहुमतबाट अस्वीकृत भयो । धारा १८ को ‘समानताको हक’ पारित भएको छ। यसैगरी धारा १९ मा रहेको ‘सञ्चारको हक’ पनि पारित भएको छ । सो धारामा तीन संशोधन परेकामा एक फिर्ता र दुई अस्वीकृत भए। पारित व्यवस्थामा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।

 तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय एकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ उल्लेख छ ।

 धारा २० को ‘न्याय सम्बन्धी हक’ र धारा २१ को ‘अपराध पीडितको हक’ पनि पारित भएका छन् । धारा २२ को ‘यातना विरुद्धको हक’ पारित भएको छ। यसमा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव परेको थिएन। धारा २३ को ‘निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक’ पारित भएका छन् । यसमा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव परेको थिएन। धारा २४ मा पाँच संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । तीमध्ये एउटा प्रस्ताव फिर्ता तथा तीन प्रस्ताव अस्वीकृत भए । सो धारामा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

 सो धारालाई बहुमतले पारित गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भन्ने लगायत विषय छन् ।

सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था’ रहेको धारा २५ मा नौ संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । ती संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । सो धारामा श्याम श्रेष्ठ, शिवलाल थापा, यशोदाकुमारी लामा, रामकुमार राई, मीना पुन, हरिचरण साहलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सो धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

 यस्तै धारा २६ मा रहेको ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था’मा परेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । सो धारामा सात वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो धारामा चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

 गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा २८ मा परेको एक संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।शोषणविरुद्धको हकको व्यवस्था रहेको धारा २९ मा चार संशोधन प्रस्ताव परे पनि बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ, धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन, कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन, कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भन्नेलगायत व्यवस्था छन् ।

 स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ३० मा दुई संशोधन प्रस्ताव परे पनि त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्नेलगायत व्यवस्था छन् ।

 शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको धारा ३१ मा १३ संशोधन प्रस्ताव परे पनि त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्नेलगायत व्यवस्था छ । भाषा तथा संस्कृतिको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा ३२ मा आठ संशोधन परेकामा एउटा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो भने बाँकी संशोधन प्रस्तावलाई दुई तहाइ बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

 सो धाराअन्तर्गत रहेका तीन उपधारामा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ, भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३३ मा चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकामा एक फिर्ता भएको थियो भने तीन वटालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत भएको थियो  सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

 श्रमको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३४ मा दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकामा त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, तिनलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथायोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने, कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

 स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यवस्था रहेको धारा ३५ मा चार संशोधन प्रस्ताव परे पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

 खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था भएको धारा ३६।मा दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने र नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने र नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुने व्यवस्था रहेको छ ।

आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३७ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले बैठकले सर्वसम्मत रुपमा त्यस धारालाई पारित गरेको थियो । उक्त धाराअन्तर्गत दुई उपधारा रहेका र त्यसमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने प्रावधान छ ।

 धारा ३८ मा रहेको महिलाको हकसम्बन्धी प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको छ । संविधानसभाको आजको बैठकले उक्त धारामा परेको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो प्रस्तावमा सभासद्हरु कुन्तीकुमारी शाही, मीना पुन, विश्वेन्द्र पासवान, यशोदाकुमारी लामा, हरिचरण साह, गोपाल दहित, आनन्दी पन्त, भक्तबहादुर खपाङ्गीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त धाराअन्तर्गत रहेको ६ वटा उपधारामा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको प्रावधान रहनुका साथै महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्यबाट शोषण गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 यस्तै त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

 यस्तै संविधानको धारा ३९ माथि दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएपछि सो धारा संविधानको अङ्ग बनेको घोषणा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गरे । सो धारामा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

 यस्तै धारा ४० मा रहेको दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरी पारित गरेको छ । उनको संशोधन प्रस्तावमा दलितका लागि कानुन बनाइ भन्ने शब्दको सट्टा दलितलाई कानुनबमोजिम भन्ने शब्द राख्ने भन्ने रहेको थियो । 

ज्येष्ठ नागरिकको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ४१ मा दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । यस्तै सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ४२ मा प्रस्तुत गरिएको दुईवटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको थियो ।

 सो धारामा प्रमुख दलका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्ताव भने बहुमतले स्वीकार गरेको थियो । सो धारामा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, मजदुर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ४३ माथि दर्ता गराइएको दुईवटा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइएको थियो । उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ४४ मा दर्ता गराइएको संशोधन अस्वीकृत भयो । 

 देश निकालाविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ४५ र धारा ४६ मा रहेको संवैधानिक उपचारको व्यवस्था तथा धारा ४७ मा रहेको मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत बैठकले पारित गरेको छ ।

 धारा ४८ मा रहेको नागरिकका कर्तव्य शीर्षकसम्बन्धी व्यवस्थामा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा ‘प्रमुख तीन दलले राष्ट्रले’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘राज्यले’ भन्ने शब्द थप गर्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सो धारामा राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

 धारा ४९ मा कुनै पनि सभासद्को संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । सो धारामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो धारामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने र राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्ने गराउनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।

 यस्तै निर्देशक सिद्धान्तहरू रहेको धारा ५० मा प्रस्तुत गरिएको दुईवटा संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । यस्तै राज्यका नीतिहरूसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ५१ मा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको सातवटा संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकार गरेको छ । राज्यको दायित्व शीर्षकमा रहेको संविधानको धारा ५२ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले संविधानको अङ्ग बनेको घोषणा गरिएको थियो । सो धारामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 संविधानको धारा ५३ मा परेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएकाले संविधानको अङ्ग बनेको घोषणा गरिएको थियो । अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ५४ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले सर्वसम्मतिले संविधानको अङ्ग बनेको घोषणा गरिएको थियो भने अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भन्ने व्यवस्था रहेको धारा ५५ माथि परेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि संविधानको अङ्ग बनेको घोषणा गरिएको थियो ।

 राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको भाग पाँचमा समेटिएको राज्यको संरचनासम्बन्धी व्यवस्था उल्लिखित धारा ५६ मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सो प्रस्तावमाथिको संशोधनकर्ता सभासद् कमल थापाले मतविभाजनको माग गर्नुभएको थियो । सो धारामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने, राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुननबमोजिम गर्नेलगायत उल्लेख छन् ।

 संविधानसभाको अर्को बैठक भोलि बिहान १०: ०० बजे बस्नेछ ।

Labels: News