त्रिपालमा दुई करोड ३६ लाख भ्रष्टाचार,मन्त्री र सचिव जोगिए

काठमाडौं: विनासकारी भुकम्पपछि पीडितलाई राहातका लागि खरिद गरिएको त्रिपालमा दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित सरकारका जिम्मेबार पदाधिकारीसहित आठजनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव होमनाथ भट्टराई, रामकृष्ण गुरागाईं, स्टोरकिपर रहेका नायब सुब्बा युवराज गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

 यस्तै त्रिपाल आपुर्तिकर्ता दीपकिरण इन्टरप्राइजेजका रामशरण कुँबर, माता इन्टरप्राइजेजका कृष्णहरि चौलागाईं, लक्की ए.एस.इन्टरप्राइजेजका सुनिलकुमार गौतम, अजयशुभ ट्रेडर्सका मोतीलाल पोखरेल र नेपाल उद्दोग वाणिज्य महासंघका निर्देसक हंसराम पाण्डेलाई पनि भ्रष्टाचारमा सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । 

अख्तियारले यो कारवाही पहिलो चरणको रहेको जानकारी दिंदै अनुसन्धान अझै थाती रहेको जनाएको छ । भ्रष्टाचारको उजुरीबाट मन्त्री नारायण खड्काले अख्तियारबाट सफाई पाएका छन् भने सचिव, सहसचिव र महानिर्देसकलाई विभागिय कारवाहीको सिफारिस भए पनि अभियोगबाट तत्कालका लागि ‘फुर्सद’ पाएका छन् ।

 अनुसन्धानकाक्रममा व्यावसायीक रुपले त्रिपालको आयात र विक्रीवितरण गर्ने फर्मसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा स्टेशनरी एवं मर्मतको काम गर्दै आएका फर्मलाई विचौलियाका रुपमा प्रयोग गरी खरिद भएको फेला परेको छ । अभियुक्त रहेका पाण्डेले महासंघमा त्रिपालको खरिदविक्री अभिलेख नै नभएको अबस्थामा मन्त्रालयका कर्मचारी र आपुर्तिकर्तासँग मिलेर आपुर्तिकर्ता भनिएका फर्मको कोटेसनलाई हुबहु आधार मानेर झुट्ठा विवरण खुलाएर मन्त्रालयलाई गलत सूचना उपलब्ध गराएको दाबी अख्तियारको छ ।

 मन्त्रालयले खरिद प्रयोजनका लागि महासंघसँग त्रिपालको यथार्थ बजार मुल्य माग गरेको थियो । चार महिना लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत रहेका प्रहरी नायव उपरिक्षक माधव खत्री, इञ्जिनियर गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ र उपसचिव हरिबाबु पोखरेल भ्रष्टाचारमा सजायको निश्कर्षमा पुगेका हुन् । मन्त्रालयले शुरुमा हिमाल टेन्ट्स प्रालि ललितपुर र झङकार मल्टिपल कन्सर्न प्रालिबाट त्रिपाल (११० र १२० जिएसएमका) प्रति वर्ग मिटर चार रुपैयाँका दरले खरिद आव्हान गरिए पनि पछि गुणस्तर, परिमाण, साइज संख्या र दरसमेत अस्वाभाविक रुपमा बढाएको देखाएर सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको दाबी अख्तियारको छ । 

 मन्त्रालयले दुई सयदेखि दुई सय ५० जिएसएमसम्मका त्रिपाल आपुर्ति गरेको भन्दै बदनियतपूर्वक प्रति वर्ग फिट १४ रुपैयाँसम्म खरिद समर्थन गरिएको दाबीसमेत अख्तियारको छ । अनुसन्धानकाक्रममा आपुर्ति नै नगरिएका त्रिपालकोसमेत गुणस्तर परीक्षण गरेको देखिएको छ ।

भुकम्पको दुखद अबस्थालाई आर्थिकोपार्जनको अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै आपसी मिलेमतोमा दुई करोड ३६ लाख ७६ रुपैयाँ एक सय ९१ रुपैयाँ १३ पैसा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अभियुक्तलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुरुप विगो वमोजिम जरिबाना र तीन बर्षसम्म जेल सजाय माग गरिएको छ । अभियोगपत्रमा उपसचिव र नायब सुब्बाका हकमा हानीनोक्सानीको एकमुष्ट विगो कायम गरिएको छ भने आपुर्तिकर्ताबाट भ्रष्टाचारको अनुपातमा दुई करोड ३९ लाखदेखि एक लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म विगो अनुरुपको जरिबाना र सजाय माग गरिएको छ ।

 खरिद गरिएकामध्ये तीन हजार एक सय ९९त्रिपालको भर्पाइ नै छैन । अनुसन्धान अधिकृत रहेका खत्रीले छानविनप्रक्रिया अझै बाँकी रहेको बताए । यता पदीय दायित्व अनुरुप कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सहसचिव बासुदेव गुरागाईं, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देसक शंभु केसी, सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर निलमकुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलालाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई लेखि पठाइएको छ । 

 ‘यो मात्र अन्तिम छानविन होइन । अझै बाँकी छ,’ खत्रीले भने, ‘अरु नसा पत्ता लागे फेरी कारवाही अघि बढ्छ । खरिद गरिएका त्रिपाल न्यून गुणस्तरका छन्, पानी थेग्दैन । पालभित्रै छाता ओढ्नुपर्ने अबस्था देखियो ।’

Labels: News